प्रश्न- राष्ट्र की रक्षा योजना क्या है और इसकी सफलता कैसे निर्धारित होती है?

अथवा
रक्षा योजना और उसमें सुधार से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए।
अथवा
भारत के सन्दर्भ में रक्षा योजना और सुधार की विवेचना कीजिए।
अथवा
भारतीय रक्षा योजना समिति (DPC) से आप क्या समझते हैं एवं ये भारतीय सुरक्षा के लिये क्यों आवश्यक है?

उत्तर -

रक्षा योजना मुख्य रूप से राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में समग्र राष्ट्रीय स्तर की योजना का एक उपसमूह है और इसे राष्ट्र को प्रभावित करने वाले वैश्विक और निकटवर्ती कारकों के सन्दर्भ में विकसित किया जाना है। परिवर्तित होते वैश्विक परिवेश में यह स्पष्ट है कि युद्ध आवश्यक है, शस्त्र आवश्यक है। इसलिए रक्षा - प्रतिरक्षा नितांत आवश्यक है। इसके लिये राष्ट्र अपनी रक्षा योजना (Defence planning) के संदर्भ में सुरक्षा साधनों के विकास के माध्यम से इसीलिये अधिक सतर्क रहते हैं क्योंकि शक्ति की साम्यता सदैव शान्ति के साथ-साथ रक्षा (Defence) और जबाव (Attack) के लिये उपयोगी सिद्ध हुई है। यही दो मुख्य कारणों और उनके परिणामों से राष्ट्र सदैव आक्रामक रहे हैं जिससे उनकी नयी-नयी रक्षा योजना का उदय और विकास होता है और राष्ट्र अपनी सुरक्षा के प्रति निश्चिन्त हो जाता है।

सभी प्राचीन साक्ष्य इस तथ्य को एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि रक्षा की आवश्यकता के गर्भ से ही रक्षा व्यवस्था का उदय माना जाता है। इसी रक्षा व्यवस्था का एक आवश्यक तत्व है- रक्षा योजना। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शान्ति और सुरक्षा की चाहत ने रक्षा व्यवस्था को जन्म दिया और इसी के साथ राज्यों ने रक्षा योजना का निर्माण कर राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता के पक्ष सुधार प्रक्रिया के संग एक नये आयाम का सृजन किया।

रक्षा योजना को भारत के सन्दर्भ में देखा जाये तो उसकी विशाल भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक अनुभव एवं संघों, सामाजिक जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक और आर्थिक संरचना के साथ सुरक्षा और रक्षा के लिये योजना बनाना एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। पिछले 70 वर्षों में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सन्दर्भ में इसे और अधिक प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के उपनिवेशवाद, विभाजन, (पाकिस्तान और बांग्लादेश निर्माण) पाकिस्तान और चीन के साथ सैन्य संघर्ष, सो. संघ का विघटन, अफगानिस्तान में राजनैतिक अस्थिरता, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार व श्रीलंका की आन्तरिक स्थिति भी भारत के लिये रक्षा चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार की समस्त बाह्य व आन्तरिक सुरक्षा युद्धों को देखते हुए सरकार ने एक समिति रक्षा योजना समिति का गठन कर दिया।

रक्षा योजना एवं सुधार - भारत द्वारा रक्षा योजना में सुधार हेतु केन्द्र सरकार ने रक्षा योजना समिति का गठन किया है। उच्च रक्षा योजना की प्रक्रिया में सुधार हेतु केन्द्र सरकार ने अप्रैल, 2018 को एक नवीन एकीकृत संस्थागत तंत्र, रक्षा योजना समिति (DPC) का गठन किया। ये समिति देश की सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार करती है साथ ही क्षमता विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करती है और रक्षा उपकरण अधिग्रहण में तेजी लाती है। रक्षा योजना समिति एक स्थायी निकाय के रूप में कार्य करेगी और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) करेंगे। रक्षा योजना समिति (डी.पी.सी.) में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. (CDS) के अध्यक्ष, तीनों सेना प्रमुख रक्षा व विदेश सचिव शामिल होंगे। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (C.ISC) के अध्यक्ष DPC के सदस्य सचिव होंगे। DPC ही बाह्य सुरक्षा से उत्पन्न खतरों का मूल्यांकन कर राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा प्राथमिकताओं को समझने एवं विश्लेषण करने के लिये अधिकृत होंगे। साथ ही डीपीसी को राष्ट्रीय सैन्य रणनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और अन्तर्राष्ट्रीय रक्षा रणनीति पर प्रारूप रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी।

रक्षा योजना समिति (डी.पी.सी.) रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिये योजना बनायेगी एवं रक्षा निर्यात और प्राथमिकता क्षमता के विकास योजनाओं को बढ़ावा देने की रणनीति को भी तैयार करेगी। डीपीसी द्वारा अपनी सभी प्रारूपों की तैयार रिपोर्ट भारत के रक्षामंत्री को देनी होगी। (DPC) रक्षा योजना समिति सुधार हेतु नीति और रणनीति पर चार उपसमितियों के माध्यम से काम करेंगी -

(1) राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का प्रारूप तैयार करें।
(2) एक क्षमता विकास योजना विकसित करें।
(3) रक्षा कूटनीति के मुद्दों पर काम करें।
(4) भारत में रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार।

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